जयबहादुर श्रेष्ठ राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) को वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । उनी बौद्धिक, सामाजिक र शैक्षिक व्यक्तित्वका रुपमा परिचित छन् । विद्यालयमा शिक्षणको कर्मबाट प्रारम्भ भएको उनको शिक्षा सेवाको यात्रा निजी विद्यालयको संचालकको रुपमा फड्को मारेपछि पनि झन सक्रिय, तिव्र र निरन्तर छ । झापाको दमक नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित झापा मोडल अंग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक उनै श्रेष्ठसँग पूर्वसन्देश दैनिकका लागि पत्रकार पंकज दाहालले गरेको कुराकानी :
- – नेपालमा निजी संस्थागत विद्यालयको अवस्था वर्तमानमा कस्तो रहेको देख्नुहुन्छ ?
- – अस्थिर सरकारी नीतिको कारणले हाम्रो देशका निजी संस्थागत विद्यालय बाटो भुलेर चौरस्तामा उभिएका यात्रीको जस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । कम्पनी ऐनमा दर्ता गर्न दिने, तर त्यसको मूल्य मान्यता अनुरुप अगाडि बढ्न निषेध गर्ने, मुनाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्न बाध्य पार्ने, अनि सरकारले सेवामुखी साथै गैरनाफामूलक बनाउने नाममा कहिले गुठीमा जान अनिवार्य बनाउन खोज्ने ? निजी विद्यालयलाई सेवामुखी भनेर १५ प्रतिशत सम्म पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बाध्य गराउने, शुल्क बढाउन नियन्त्रण गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा सरकारी सरह बनाउन निर्देशन गर्ने ? यस्तो पनि हुन्छ कहीँ । सरकारको तीन खम्बे अर्थ नीतिनै छ, सार्वजनिक, सरकारी र निजी लगानी भन्ने । तर संस्थागत विद्यालयलाई निजी लगानीको दर्जामा नराख्नुले हामीलाई चौरस्ताको यात्री जस्तो बनाएको छ ।
- त्यसो भए निजी संस्थागत विद्यालय र संचालकको भविष्य अन्यौलमा छ, अर्थात् सुरक्षित नभएको महशूस गर्नुभएको छ ?
- – संस्थागत विद्यालयमा रहेको निजी क्षेत्रको लगानी र लगानीकर्ताको शैक्षिक भविष्य खुकुरीको धारमा अडिएको छ । हामी निजी लगानीकर्ताहरुको लगानी विल्कुल सुरक्षित छैन । सरकारले सस्तो नारा दिएको छ । विदेशीको नक्कलले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने उद्घोष वर्तमान संविधानमा गरिएको छ । तर त्यसका लागि साधन स्रोत शून्यजस्तै छ । विप्रेषण –रेमिट्यान्स) ले धानेको यो मुलुकमा निजी विद्यालयले धानेका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो भने देशको आधाभन्दा बढी बजेट शिक्षामा लगाएपनि सरकारले धान्न सक्दैन ? यस्तो अवस्थामा सरकारले हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, हाम्रो सुरक्षाको बाटो तय गर्नुपर्ने हो, तर सँधै डर र त्रास देखाएर असुरक्षित भविष्यतर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ सरकारले, जुन दुःखद कुरा हो ।
- त्यसको मतलव निजी विद्यालय चल्न र चलाउन दिने नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई सँधै नाफा कमाउने धन्दा या व्यापारका रुपमा रहन दिनुपर्ने हो त ? यसबाट जनता प्रति न्याय हुन्छ ?
- – यो देशमा सामाजिक सेवा गर्ने, जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मा के निजी विद्यालयले मात्र लिएको छ ? लगानी गरेपछि केही न केही उपलब्धिको अपैक्षा हुँदैन ? या त लगानीनै गर्न दिनुभएन, लगानी गर्न दिएपछि लगानीकर्ताले आवश्यकता अनुसारको स्रोत र साधनको लगानी गरेपछि केही न केही मुनाफा त हुन्छनै, त्यसो भन्दैमा यसलाई मुनाफा कमाउने व्यापार या धन्दा भन्नु कति न्यायोचित होला ? समाजमा कुनै पनि यस्तो अन्य व्यवसायको नाम बताइदिनुस् जसले लगानीको आधारमा १५ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरेको होस् । अरु कुनै पेशा र व्यवसायको बारेमा चुँ सम्म बोल्न नसक्ने सरकारले निजी विद्यालयप्रति किन यति अनुदार नीति अपनाउन खोज्छ ? यो गम्भीर प्रश्नको विषय हो ।
- उसो भए माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क शिक्षा भन्ने वर्तमान संविधानको धारानै संशोधन या परिवर्तन गर्नुपर्ने हो ?
- – हरेक सरकारले आफ्नो देशको संविधान निर्माण गर्दा, नीति, नियम र कानुन बनाउँदा आफ्नो स्रोत साधन र क्षमताको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रो देशका नीति निर्माताहरुमा त्यो दूरदर्शिता देखिएन । ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ भन्ने उखान छ, यद्यपी यो ग्रामीण क्षेत्रको पुरानो उखान हो, तर पनि सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनको बारेमा केही सोच्दै नसोची शिक्षालाई निःशुल्क भनिदिएर मात्र पुग्छ र ? निजी विद्यालयलाई संकुचन गराएर, मानमर्दन गरेर गुठीमा जान बाध्य गराएर उनीहरुलाई जिउँदै मरेको अनुभूति गराउनु भन्दा सरकार स्वयंले सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई मुआब्जा या क्षतिपूर्ति दिएर आफँैले संचालन गरेर निःशुल्कता दिए हुँदैन र ?
- खासबाट यो बुझौँ की स्वामित्व लिएर सरकारले निजी विद्यालय बन्द गरे तपाईं स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
- – हामी निजी विद्यालय संचालकहरु पनि कानुनी राज्यको अवधारणालाई अक्षरस पालना गर्दछौं, हामीले संचालन गरेका विद्यालयहरु हाम्रो रहरले मात्र होइन, कानुनी प्रकृया पु¥याएर विधिवत संचालन गरेका छौँ, तर पनि सरकारले यसलाई अन्यथा ठान्छ, संविधान विपरीत भएको ठान्दछ भने विवेक पु¥याएर हाम्रो लगानीको क्षतिपूर्ति दिन्छ भने त्यो स्वीकार्न हामी तयार छौंँ । त्यसका लागि सरकारसँग हामीले किन रस्साकस्सी गर्ने ? संविधान, नियम र कानुनले नदिनेनै हो भने हामी त्यसको वर्खिलापमा जाँदैनौं ।
- यसको मतलव आम जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको भन्ने बुझ्दा कस्तो हुन्छ ?
- – यो त निश्चय पनि देखियो नि, होइन र ? निजी लगानीकर्ताले लगानी गरेपश्चात् केही अंश समाजका लागि योगदान दिनसक्ला, तर अक्षय तृतीयाका दिन कुनै धार्मिक मानिसले बाटामा बसेर जौ को सातु र पिउने पानी बाँडेझैँ सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई निजी लगानीकर्ताले निःशुल्क सेवा दिन सक्छ त ? सरकारले बोलिदिएर मात्र हुन्छ, संसारमा उत्तर कोरियाबाहेक कुन त्यस्तो देश छ, जहाँ निजी विद्यालय नभएको होस् र निजी विद्यालयले निःशुल्क अध्यापन गराएपनि सरकारले ति विद्यालयलाई अनुदान नदिएको होस् ।
- प्रसंग बदलौं, यत्रो स्वीकारोक्ति भएकाले तपाईंहरुले लगानी गरेका निजी विद्यालय सरकारले बन्द गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ ?
- – निजी विद्यालय बन्द गर्नु भनेको सरकारले काल निम्त्याउनु हो । सरकारले चाहेर पनि यस्तो गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले देशमा १० हजार भन्दा बढीको संख्यामा निजी विद्यालय संचालनमा रहेका छन् । यि सबैलाई मुआब्जा या क्षतिपूर्ति दिन देशको पूरै वार्षिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले म त यो सम्भव देख्दिन, यो असम्भव प्रायः कुरा हो ।
){kind=link}
