दमक/ नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले सेयर बजारदेखि घरजग्गा कर्जासम्मका क्षेत्रमा राहत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेललेको यो नै पहिलो मौद्रिक नीति हो ।
ब्याजदर करिडोरमा हेरफेर, सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि र कर्जा विस्तारमा लचकता जस्ता प्रावधानले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान छ ।
यो नीतिले सुस्ताएको सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
गभर्नर पौडेलले भने,’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पु¥याइएको छ ।’ यो कदमले सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह बढ्ने र तरलता अभावको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि, तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा कडाई गर्दै एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोडसम्म मात्र कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । यो नीतिले सेयर बजारमा निराशा छाएको थियो ।
पछिल्लो समय, २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अधिकारीले कर्जा सीमा १५ करोड बनाएका थिए । जसलाई पौडेलले अब २५ करोड पु¥याएका छन् ।
यसैगरी, सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि सेयर धितो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोडबाट खारेज गरिएको छ । यी कदमले सेयर बजारमा लगानीको गति बढ्ने र कम्पनीहरूको पुँजी परिचालनमा सहजता आउने अपेक्षा छ ।
सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । सरकारको नीति र बजारको सुस्तताले लगानीकर्ताहरूमा निराशा बढेको थियो । बजारमा तरलताको कमीले सेयर खरिद–बिक्रीमा कठिनाइ र अस्थिरता बढेको थियो । यसले कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन र पुँजी परिचालनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई गति दिने प्रयास गरेको छ ।
ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाइएको छ, जसले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर कम हुने सम्भावना छ । यसले उपभोक्ता खर्च र व्यवसाय विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कर्जा र ब्याजदरमा लचकता मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएको छ । पहिलो घर निर्माणका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । ३ करोडसम्मको कर्जामा ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र जोड्ने प्रावधानले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ने छ । कृषि कर्जामा सहजीकरण र १० लाखसम्मको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइएको छ । पुनर्तालिकी करणलाई निरन्तरता दिइएको छ, जसले कर्जा चुक्ता गर्न कठिनाइ भएका ऋणीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।
यस्तै, कर्जा–निक्षेप अनुपातमा पुनरावलोकन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा दिइने भएको छ । गभर्नर पौडेलले बजारमा पैसा प्रवाह गर्न ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएका छन् । आवश्यकताअनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरिएको छ । नियमहरू खुकुलो बनाउँदै परियोजना कर्जामा स्वनियमनको नीति अवलम्बन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।
