उर्लाबारी नगरपालिकाको चौथो नगरसभा उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको छ । नगरसभा बदर हुने फैसला मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधिश शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको हो । नगर प्रमुख खड्ग फागोले फैसलाको पालन गर्ने प्रतिक्रिया दिए पछि पाच“ महिना अघिदेखि जारी नगरको विवाद सल्झिने भएको हो ।
२०७६ साल असार २८ गतेको कार्यपालीका बैठक तथा २०७६ साल असार २९ गतेको चौथो नगरसभाका निर्णयहरु प्रति असहमती जनाउदै“ उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी सहित १३ जना नगर कार्यपालीका सदस्यहरुले निर्णय खारेजीको माग सहित २०७६ साल श्रावण २० गते उच्च अदालत बिराटनगरमा उर्लाबारी नगरपालीका, नगर प्रमुख खड्ग फागो तथा निर्णयमा दस्तखत गर्ने कार्यपालीका सदस्यहरु राजन कडे“ल, गंजबहादुर कार्की, भानुभक्त शर्मा पराजुली, चिन्तामणी पौडे्ल, बिरबल थापा र तत्कालीन निमित्व प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई विरुद्ध रिट दायर गरेकी थिईन् ।
अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनवाई पश्चात मंसीर २ गते भएको सुनवाईमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधिश शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले निवेदकहरुको निवेदन जिकीर, कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेश, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ, अदालतको आदेश, दुवै पक्षका विद्धवान अधिवक्ताहरुको प्रस्तुत वहस जिकीरहरु सहितको १४ पेजको राय“ सहित उक्त निर्णय गरीएको अदालतको वेव साईडमा राखीएको सूचनमा उल्लेख गरीएको छ ।
यही मंसीर २ गतेको सुनवाई तथा मंसीर ६ गते प्रमाणिकरण गरीएको अदालतको फैसलाको १६ नं. बुद्धामा असार २८ गतेको नगर कार्यपालीकाको दोस्रो बैठकमा जम्मा १९ जना सदस्यहरु मध्ये ६ जनाको मात्र उपस्थिती रहेको देखिई स्थानिय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १७ (२) बमोजिम गणपुरक संख्या पुगेको नदेखिएको तथा असार २९ गतेको चौथो नगर सभाको तेस्रो बैठकमा गाउ“सभा र नगर सभा संचालन कार्य विधी ऐन २०७५को दफा १३ प्रयोजनार्थ व्यवस्था गरिएको उपस्थिती पुस्तीका सम्म नगर सभा सदस्यहरुले उपस्थिती जनाई हस्ताक्षर गरेको देखिएकोे भए पनि सोही ऐनको दफा ५३ बमोजीम प्रस्तावहरु निर्णयार्थ सभामा मतदान गराएको र निर्णय गराएको अवस्था नदेखिएको हुदा“ २०७६ असार २८ मा बसेको कार्यपालीका बैठकबाट भएको निर्णय र २०७६ असार २९ मा बसेको चौथो नगर सभाको तेस्रो बैठकबाट भएको भनीएको निर्णयहरु उत्प्रेषण आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
आईन्दा नगर सभाको बैठकको उपस्थिती र नगरसभामा पेश हुने प्रस्तावहरमा मतदान प्रक्रिया समेतको निर्णय पुस्तीका अलग– अलग राख्ने समेतको व्यवस्था मिलाउनु भनी सोही बुँदाको अन्त्यमा उर्लाबारी नगरपालीकाको नगर सभाका नाममा परमादेश आदेश समेत जारी हुने ठहर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
