काठमाडौँ/ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगका आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियामा नेपाल सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
विभिन्न चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सो कदमको बिरोध गरेका हुन् । एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच, आईसीजे र ट्रायल इन्टरनेसनलले मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाली द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधहरूलाई छिपाउने मनसायसहित पर्याप्त परामर्शबिना आयोगहरू पुनर्गठन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् । पारदर्शिताबिना सदस्यहरू नियुक्त गर्न खोजेर नेपाल सरकार अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिएको ठहर उनीहरूको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रक्रिया थाल्न पनि माग गरेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयुक्त नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न सरकार गठित समितिले मङ्सिर २ मा उम्मेदवारहरूको नाम प्रकाशन गरेको थियो । समितिले ती नामबारे उजुरीसमेत मागेको थियो ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक विराज पटनायकले आफूले गरेको प्रतिज्ञाविपरीत सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक–पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक रहेको जनाएका छन् । यस्तै आईसीजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले पीडितहरूले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा न्यून प्रगति हुनु अचम्मलाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन् । ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधहरूलाई छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति नपाइने चेतावनी दिएकी छन् । ०६३ मङ्सिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरिए पनि द्वन्द्वकालमा गरिएकमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन । सरकारले यसअघि गठन गरेका दुई आयोगले पनि चाररचार वर्षको अवधिमा खासै काम नगरी समय गुजारे । तर अहिले फेरि राजनीतिक दल र सरकारबीच कानुन संशोधनबिना नै तिनै आयोगका पदाधिकारीलाई आयोगमा ल्याउन खोजेपछि पीडित र मानवअधिकार समुदायले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
