दमक/ सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न कार्यकारी नेतृत्व लगायतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग चर्को छ । तत्कालका लागि पासपोर्ट रोक्काकै निर्णय हुनेछ’ मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि थप कारबाही अघि बढ्ला ।’
स्रोतका अनुसार, पासपोर्ट रोक्काका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम किटेरै आएको छ ।
पासपोर्ट रोक्का गर्ने वाचलिस्टमा देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाको नामसमेत राख्ने गृहकार्य भएको उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिए । तिनका अनुसार यसबारे ठोस निर्णय भने हुन बाँकी छ ।
ती बाहेक अरूको हकमा सम्बन्धित फौजदारी उजुरी र अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा हेर्ने भनिएको उनले बताए । यसक्रममा शपथलगत्तै काम सुरु गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि परामर्श गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी रोक्काबारे परामर्श गरेर प्रक्रिया समेत अघि बढाएको जनाइएको छ ।
ओली विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता
युवा पुस्ताहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस सांसद अभिषेक प्रताप शाहले महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा, कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङमार्फत जाहेरी दिएका हुन्। जाहेरीमा ओलीले सो घटनामा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोपसमेत समावेश गरिएको छ ।
जाहेरीअनुसार १७ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका एक दर्जनभन्दा बढी युवाको मृत्यु भएको र धेरै घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ । मृतकमा सुलभ राज श्रेष्ठ, यम चौलागाईं, बुद्धि तामाङ, मिसल सारु मगर, पारुहाङ उतमल राई, योगेन्द्र न्यौपाने, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, प्रविन कुलुङ, उमेश महत, निता गौतम, शौरभ किशोर श्रेष्ठ, सुवास बोहोरा, निरज पन्तलगायतका नाम समावेश छन् ।
जाहेरीमा ओलीमाथि जघन्य अपराधको अभियोग लगाउँदै घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ । साथै शव परीक्षण रिपोर्ट र घटनास्थल मुचुल्का प्रमाणका रूपमा पेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जाहेरी सम्बन्धित निकायमा पठाइने जानकारी दिएका छन् ।