विश्वभरिका विश्वविद्यालय बीचको अध्ययनमा नेपालको सबैभन्दा पहिलो स्थापित र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था भने झनै तल धकेलिदै गइरहेको छ । सन् २०१९ देखि त्रिवि टाइम्स हायर एजुकेसनको सर्वेक्षणमा सहभागी हुदै आइरहेको छ । त्यही वर्षको सर्वेक्षणदेखि हजार भित्रको सूचिमा पर्दै आएको त्रिवि सन् २०२३ देखि करिब १२ सयको सूचीमा पुगेको टाइम्स हायर एजुकेसनको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्रिविका पदाधिकारीले ५ सयभित्र पार्ने लक्ष्य र योजना लिएको भन्दै घोषणा गरे पनि उक्त घोषणाको नतिजा भने विपरीत गइरहेको छ ।
यस विश्व विद्यालयमा लगभग ४ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ४ लाख विद्यार्थीले त्रिविको भद्रगोल अवस्थाले दिन प्रतिदिन हैरानी खेप्दै आएका छन् । समयमा परीक्षा नहुनु, परीक्षा भएको एकवर्षसम्म पनि नतिजा निष्कासन नगर्नु, समयमा ट्रान्सकिप्ट नपाउनु, जस्ता विभिन्न कारणले विद्यार्थीहरू मारमा परेका छन् । अझ भन्ने हो भने त अहिले विद्यार्थीहरुको उत्तरपुस्तिका हराइदिन त्रिवि माहिर बनेको छ । परीक्षा भएको एक वर्षमा उत्तर पुस्तिका हरायो भनि सूचना निकाल्नु कहाँसम्मको हेल्चेक्रयाई हो ? यस वर्षको स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुको उत्तरपुस्तिका हराउनु, गतवर्ष चौथौँ वर्षको उत्तरपुस्तिका हराउनुले त्रिवि अहिले कुन अवस्थामा कता मोडिदै छ हेक्का राख्न सकिन्छ । उत्तरपुस्तिका हराउँदै पटक पटक परीक्षा मात्र गर्नै हो कि ? हराउनुको कारण पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही पनि गर्नै ? के उत्तरपुस्तिका समेत जतन गरेर राख्न नसक्ने स्थितिमा पुगेकै हो त त्रिवि ? अझै कति हराउने हो त्यसको आकलन भने छैन ।
विद्यार्थीहरुमा विश्वविद्यालय प्रतिको गुनासो दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । त्रिविको गतिविधि हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूको जिन्दगीसँग खेलवाद गरिरहेको छ भन्दा दुई मत नहोला । त्रिविमा वर्तमान पदाधिकारीहरुको आगमन पछि शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन विवेकहिन, असक्षम, लाचार र मनपरी प्रवृत्ति देखिएको छ । पदाधिकारीहरु आउने जाने क्रममा विद्यार्थीको चिन्ता कसैलाई नरहेको पाइन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने विद्यार्थीहरुकालागि त्रिवि एउटा कालकोठरी बन्न पुगेको छ । दिन प्रतिदिन उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशिनुको एउटा मुख्य कारण विश्वविद्यालयहरुको लापरबाही पनि हो । दुई दिन अघि बसेको बैठकमा अबदेखि वार्षिक परिक्षामा सबै संकायहरुको स्नातक तहका प्रश्नपत्र अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा आउने निर्णय गरिएको सूचना प्रकाशन हुँदा विद्यार्थीहरुमा केही मात्रमा खुसी छाएको छ ।
प्रत्येक देशका विश्वविद्यालयले आफ्नो देशको तत्कालीन र दीर्घकालिन योजना विकासकालागि आवश्यक सबै किसिमको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने दायित्व लिएको हुन्छ र त्यसलाई कर्तव्यका साथ पुरा पनि गरेको हुन्छ । तर नेपालमा न विश्वविद्यालयले गर्छ, न त सरकारले नै गर्छ । सरकारले शिक्षा जस्तो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने विश्वविद्यालयले अब सीप, योग्यताकासाथ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न नसक्ने देखिन्छ । यस विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, सरकार र विभिन्न संगठनका विद्यार्थी नेताहरुले पूर्ण रूपमा ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । सबै पक्षले आफ्नालागि मात्रै नभई सम्पूर्ण विद्यार्थीकालागि पनि सोच्न एकदम आवश्यक छ ।
