दमक, १८ फागुन । सरकारसंगको तीनपटकको वार्ता विफल भएपछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने भएका छन् ।
सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि वार्तासँगै आन्दोलनलाई समेत सशक्त बनाएर अघि बढ्ने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुश्वाहले बताए । ‘मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्च’ गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले ६ बुँदे माग अघि सारेर माघ १६ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
पीडितहरूसँग सरकारको गृहमन्त्रालयले गठन गरेको समितिसंग तीनपटक वार्ता गरेपनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुमा सरकार दोषी भन्दै सिठ्ठी फुकेर आफ्ना पीडा सुनाउन भन्दै उनीहरुले बिहीबार राजधानीमा ‘सिट्ठी जुलुस’ निकालेका छन् । उनीहरूले ‘सिट्ठी जुलुससहित बालुवाटार मार्च’ भृकुटीमण्डपबाट सुरु भई पुतलीसडक, डिल्लीबजारबाट कमलपोखरी, टंगालहुँदै बालुवाटारसम्म प्रदर्शन गरे । मिटर ब्याज अपराधबाट सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्न अघि सारेका ६ बुँदे मागप्रति सरकारले नजरअन्दाज गरेको संघर्ष समिति अध्यक्ष कुश्वाहको आरोप छ । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ गठन गरेको थियो । त्यसले गरेको काम कारबाही अपूर्ण एवम् विफल भएको पीडितहरूको भनाइ छ ।
‘मिटरब्याज विरुद्ध न्याय मार्च’ गर्दै हिँडेरै काठमाडौँ आइपुगेर भृकुटीमण्डपलाई केन्द्र बनाएर लगातार सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । १६ माघमा पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट एकै पटक न्याय मार्च सुरु गरेका थिए । पूर्वबाट हिँडेको टोली ६ सय किलोमिटर र पश्चिमको टोली २३ दिन लगाएर ७ सय किलोमिटर हिँड्दै काठमाडौँ पुगेको थियो ।
समितिले सरकारसँग ६ बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । जसमा, मिटरब्याज सम्बन्धी फर्जी लिखत अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै सम्पत्तीको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, मिटरब्याज सम्बन्धी शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पूर्णाधिकार सहितको न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मिटरब्याजी साहूले पीडितलाई हाल्ने मुद्धा दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगन् गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्धा आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स समेत) का आधारमा सजाय कटाइरहेकाहरुको ससम्मान रिहाई, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने अर्काे माग रहेको छ । त्यस्तै, मिटरब्याज सम्बन्धी तथ्यांक अपुरो रहेकाले पीडितका लागि पुन निवेदन खुलाई सोको आधारमा साहू महाजनलाई पक्राउ गरी उनीहरुले उजुरी लिने निषेधआज्ञा खारेज तथा स्थानीय तहमा उनीहरुले एकलौटी प्रमाणित गराइएको कपाली तमसुक र ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानविन गर्नुपर्ने माग रहेको छ । साहू महाजनबाट गराइएका आत्महत्या दूरुत्साहन, दुव्र्यवहारको छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र शोषित उत्पीडित लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलियत ऋण प्रभावको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै समितिले सरकारसँग माग राख्दै आएको छ ।
रिहाई गर्न एमालेको माग
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले मिटरब्याज पीडितहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन गर्दैगर्दा सरकारले कुनै कुरा नसुनेपछि १४ गते संसद भवनको परिसरमै छिरेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । उनले प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन गर्दैगर्दा सरकारले कुनै कुरा नसुनिसकेपछि यही १४ गते संसद भवनको परिसरमै छिरेर आन्दोलन गर्न बाध्य भए ।’