कोशी प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको विरुद्धमा विगत १ वर्षदेखि भइरहेको विवादमा भएको पहिलो चरणको वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको छ । प्रदेश सरकारको वार्ता टोली र प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिबीच बिहीबार र शुक्रबारको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएपछि सरकार र पहिचानवादीहरुबीचको द्वन्दरत अवस्थामा केही सहजता पैदा भएको छ । अर्को वार्ता आगामी फागुन १० गते भन्दा अगाडि बस्ने निर्णय गर्दै तत्काललाई आन्दोलनको कार्यक्रम सचिलो बन्यो भनें सरकार पक्षबाट समेत माग उपर सदनमा पुन कुरा उठाउने लिखित वचनवद्धता भयो । यो सहमतिसँगै २०७९ फागुन १७ गतेदेखि भइरहेको आन्दोलन र हिंसात्मक झडपहरु अन्त्यको दिशामा जाने देखिएको छ ।
प्रदेशको पुनः नामकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने, आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने तथा पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने सहमति भयो । त्योसँगै पहिचानवादीहरुले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८२ सांसदलाई लगाएको निषेधाज्ञा हटाउने सहमतिमा पुग्यो । ८२ सांसदसँग छलफल तथा वार्ताको वातावरण अघि बढाउने सरकार पक्षले बतायो ।
आन्दोलनरत पक्षले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदलाई पहाडी सहितका जिल्लामा जान निषेध गर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ४ सांसद छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ सांसद र जसपाकी १ सांसदले भने कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेनन् ।
कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्दै आए । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै आए । प्रदेश सरकारले लामो समयपछि बहुमतका आधारमा प्रदेशको नाम कोशी राखेकोले प्रक्रियामा कमजोरी नभएको जिकिर गर्दै आयो भनें पहिचानपक्षधरले ‘लिम्बूवान’, ‘किरात’ लगायतका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा नामाकरणको कडा जिकिर गर्दै आए । जसका कारण कानुनी प्रावधान एक ठाउँमा रहेपनि लगातारको द्वन्दले असहज अवस्था सिर्जना भइरह्यो । यसखाले समस्याले समाजमै विखण्डनको अवस्था सिर्जना हुने हुँदा प्रदेशले सहजताका लागि वार्ताको वातावरण बनायो । वार्ता र सहमतिबाटै सञ्चालन भएको राजनीति परिवेशमा यो विषयले पनि सहजता सिर्जना गरेर द्वन्द निकारणको बाटो पहिल्याओस् । पहिलो चरणको सहमतिमा दुवै पक्षलाई नरम बनाउने काम भयो । अव मुख्य मुद्धाको विषयमा गहनतापूर्वक वाता भएर सहजताको निकास निस्कियोस् ।
