मानव अधिकारका विषयले महत्व पाउन थालेपछि राज्यहरू बाल अधिकारबारे समेत सचेत हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले पनि वडा, गाउँ तथा पालिकाहरु सक्रियताकासाथ बालमैत्री वडा र पालिका बनाउने कामको सक्रियता देखिन्छन् । यसैबीच भर्खरै झापाको कमल गाउँपालिका कोशी प्रदेशमै पहिलो स्थानीय सुशासनयुक्त बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बाल अधिकारलाई महत्व दिंदै मौलिक हकका रूपमा बालबालिकाका आधारभूत अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ । २०७५ सालमा निर्माण भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा बालबालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वातावरण, उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत सुविधा र जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाबारे स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू राखिएको छ । यी सबै कुराले बालबालिकालाई संवैधानिक र कानूनी रूपमा सबल बनाएको छ । तर, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण राज्यबाट दिइएका सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाको अवस्था व्यवहारतः दयनीय नै रहेको पाइन्छ ।
बालबालिकाको धेरैजसो समय विद्यालयमा बित्ने भएकाले उनीहरूले निर्धक्क भएर आफ्ना अधिकारको प्रयोग तथा आफ्नो सर्वाङ्गीण विकासका लागि क्रियाकलापहरू गर्न पाउनुपर्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । यसैले विद्यालयहरूले आफूलाई बालमैत्री घोषणा गरी बालबालिकालाई डर, त्रास र यातना विना रमाउँदै सिक्ने अवसर प्रदान गर्न थालेका छन् । यद्यपि‚ बालमैत्री विद्यालयका नाममा बालबालिकालाई दिने क्षणिक सुविधा र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ । भौतिक पूर्वाधार बालमैत्री विद्यालयको एउटा आधारभूत तत्व भए पनि यसभन्दा बढी त्यहाँको आत्मिक पक्ष अर्थात बालबालिकासँग गरिने व्यवहार र उनीहरूको बृद्धि तथा विकासका लागि उपलव्ध गराइएको अवसर र वातावरण महत्वपूर्ण हुँदै आएको सन्दर्भमा पालिकालाई नै बालमैत्री बनाउनु अझ महत्वको विषय हो । यस्ता अभियानलाई स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदमको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
वालमैत्री घोषणाका लागि सेवा प्रवाहका ३६ वटा सूचक र संस्थागत १५ गरी ५१ वटा सूचक पूरा गर्दै पालिकालाई बालमैत्री घोषणा गरेका कमल गाउँपालिका जस्तै अरु पालिकाले पनि यो विधि अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
