दमक, २६ पुस। स्थानीय तहमा मानव अधिकारको अवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर पूर्वतयारीका रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले झापाको दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरु संग अन्तरक्रिया गरेको छ । आयोगले बुधबारदेखि कार्याशालाका रुपमा शुरु गरेको सो अन्तरक्रियामा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा मानवको चौतर्फी विकासमा मानव अधिकारका सवाललाई कसरी सुदृढ र व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरुको धारणा लिनुका साथै आयोगका परामर्शदाताहरुले आफ्ना तर्फबाट विषयगत प्रस्तुति गरेका थिए ।
आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुंगेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा व्यक्त विचार र धारणा तथा अन्तरक्रियाबाट निस्केका निष्कर्षहरुलाई समेटेर स्थानीय तहमा मानव अधिकारका कार्य गर्न सजिलो हुनेगरी स्रोत पुस्तिका तयार गरिने जानकारी गराए । उनले अहिलेको परिस्थितिमा तीन तहका सरकारहरु मध्ये सबैभन्दा बलियो स्थानीय तहको सरकार भएकाले आधारभूत रुपमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको सवाल पनि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ढंगले त्यहीँबाट व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने बताए । आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पवन कुमार भट्टले मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने दायित्य स्थानीय सरकारको पनि भएकाले आम नागरिकलाई मानव अधिकारको उपभोग गर्ने सहजताका लागि अब बनाइने स्रोत पुस्तिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् भन्नेगरी तयार गर्नुपर्ने प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि दमक नगरपालिका प्रमुख राम कुमार थापाले मानव अधिकारको सवाल मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको तर त्यसलाई के कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहले के के गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा जानकारी दिनु सान्दर्भिक हुने बताए । नगर प्रमुख थापाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र र संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको उपभोगका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटोलाई सशक्त बनाउन नगरपालिका पनि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको कुरा राखे । आयोगका परामर्शदाता तथा इन्सेक नेपालका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल र मानव अधिकार अभियन्ता मधु दवाडीले मानव अधिकारको अवधारणा, तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहमा भएगरेका कार्यहरुका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा दमक नगर उप–प्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाई, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत यज्ञराज निरौला, प्रायः सबै वडाका वडाध्यक्षहरु, नगरपालिकाका अधिकृतहरु, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा संचारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा दमक–४ का वडाध्यक्ष पुण्य प्रसाद दाहालले विकास र मानव अधिकारको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताले भौतिक र पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिने गरेको तर शहरका जनताले भने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ताका सामाजिक विकासका कुरामा बढी ध्यान दिने गरेको अनुभव सुनाएका थिए । वडा नं ३ का वडाध्यक्ष नविन बरालले भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनेजति बजेट संघीय सरकारबाट नआउँदा काम गर्न केही समस्या भएको बताए । सो कार्याशाला आज बिहीबार पनि संचालन भइ समापन हुने कार्यसूचि रहेको छ । यस्ता कार्याशालाहरु देशका सातवटै प्रदेशमा आयोजना गरिने र दमकको कार्याशाला कोशी प्रदेशका लागि भएको यस प्रकारको देशकै पहिलो कार्याशाला रहेको जानकारी गराइएको छ ।
