मुख्य लेख विचार/वहस

भागबण्डाको लाजनीति


भागबण्डा रे यो कस्तो भागबण्डा ? यो त एकदिन, दुईदिन पो हुन्छ त । कति दिन चलाउने यो गुटगत राजनीति ? जे मा पनि भागबण्डा रे , हैट । कति लाजमर्दो कुरा । हामी जनताहरु वाक्कदिक्क भएका छौँ हिजोआज । नहुनु पनि कसरी, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि धेरै बसन्त पार भइसक्यो । जनताले सोचेर खोजेजस्तो गणतन्त्र नेपालमा अहिलेसम्म आएको अनुभूति गर्न पाएकै छैन ।
अति भो अब । सोचेको, खोजेको गणतन्त्र सबै तिनै बयोबृद्द नेताहरुकै कारणले गर्दा आज जनतामा दिनप्रतिदिन बितृष्णा बढन थालेको छ । यतिसम्म बढन थालेको छ कि कसैले राजनीति कुरा गर्यो कि सुन्दा पनि नसुनि हिड्न थाल्याछन् ब्यालेट पेपरमा आफ्नो अमूल्य मतदिने जनताहरु । जनतामा निराशा छाएको छ या छैन त्यसको सार्वजनिक बहससम्म दलहरुले नगरेकै कारणले आज दलहरुको जनमत घटदो अवस्थामा छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी झाँगिदो छ । केन्द्रमा नेताहरुको एकतासम्म नहँुदा जनस्तरमा नेताहरूप्रतिको आकर्षण घट्दो छ । प्रत्येक ठूला दलहरुमा देखिएको चरम गुटगत खेलले उनीहरूको गरिमा खस्कनु भनेको उनीहरू नै सिद्धिनु हो । यो गुटगत स्वार्थ एउटा सज्जन, विवेकशील कार्यकर्ताहरुको भीडलाई अवस्य मनपर्दैन । आज यस्ता भीडहरुको जमात ठूला दलहरुमा बग्रेल्ती छन् जो चुप लागेर बसेका छन । कतिले त पार्टी सदस्यता नवीकरण समेत गरेका छैनन् । अब त्यो भीड कता जाला स्वयं नेताहरुलाइ समेत थाहा छैन ।
यस्ता खेल किन भइरहेको छ त भन्दा राजनीतिमा देखिएको चरम गुटवन्दी नै हो जुन कार्यकर्तालाई पाच्य छैन । यसको पछिल्लो घटनाक्रम भनेको अब रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलगत गुटबन्दीमा पुराना हारेका अनुहारहरुकै हो । जो बिगतका निर्वाचनमा सर्मानक हार ब्यहोरेकालाई फेरि किन टिकट दिइयो भन्ने मुल कुरानै हो । देशमा सफल युवा नेतृत्ववर्ग छ । देश हाँक्न तयार छ । तर उनीहरूलाई बाइपास हिजो पनि गरियो र आजपनि गरिदैछ किन ? बसिखाने उमेर भएका र दीर्घरोगीहरु समेतलाई यसरी टिकट बाँढिरहदा युवा नेतृत्वले बिद्रोह गर्दा पनि बयोबृद्व नेताहरु अहिलेपनि टिकट बाँढिरहेछन । आज यही कारणले देशलाई कुशासन, राजनीतिक भागबण्डा, अनावश्यक चलखेल, चरम भ्रष्टाचारलगायत यावत विकृतिले आक्रान्त बनाएको छ । यस्तो दुरावस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने नेता, कुशल प्रशासक र सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको माग आजको आवश्यकता हो । देशमा उन्नत प्रविधिमार्फत उत्पादन बढाउन जरुरी छ । आर्थिक समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गरेर विद्यमान अन्यौल, अराजकता, अस्थिरता, अतिवादलाई स्वतन्त्रताको आवरणमा हुने गरेका यावत उदण्डताको समूल अन्त्य गर्नसक्ने नेतृत्व र परिपाटी चाहिएको छ । मुलुकको यस्तो धरातलीय यथार्थलाई नसुन्ने, नदेख्ने, बुझ पचाएर हिडने अबुझतन्त्रविरुद्ध बढ्दो जनआक्रोशलाई नजरअन्दाज गर्नाले दिनका दिन समस्या विकराल र जटिलता उन्मुख हुँदैछ । चिन्ता र चासोको बिषय कसैलाई हुन्न । चासो हुन्छ त मिलिजुली खाने भागबण्डामा देश दोहन गर्ने मात्र छ नेताहरूलाई । कसैले खबरदारी गर्यो कि उनैलाई उग्रवामपन्थी भडकावको बिल्ला लगाउन उद्दत छन नेताहरू । आज एउटै पद्धति र ब्यबस्थाभित्र लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र तल्लो तहको गालीगलौज मात्र होइन कुर्सी भाँच्ने , हाहा र हुहु गर्ने जस्ता नाटक हेर्दा लाग्छ कि नेपालमा गणतन्त्रलाई धराप बनाउने अरु कोहि होइनन, तपाईंहाम्रै नेता हुन् । जो देशमा अशान्ति फैलियोस् भन्नेमा धेरै नेताहरु लागेका छन् । एकले अर्कालाई निषेध गरेका छन, अघि बढ्न दिएका छैनन् । मिलाएर खानेमा उद्दत छन । यतिसम्म उद्दत छन् कि उनीहरूको कर्मकाण्डी खेल बुझेर बुझिनसक्नुको छ । तर यो सबकुरा बुझिबुझि हामी बुझ पचाइरहेका छौं । हामीलाई राजनीतिको भूत चढेको छ तर भित्री कुरा हामी बुझ्दैनौ एकअर्कामा पानी बाराबार गर्छौ । हो आज एक्कासी फेरि दलहरुले राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिए । २०४८ सालदेखि नै हाम्रो संसदको एक अभिन्न अंगको हितमा तथा राजनीतिमा गुणस्तर विकास गराउन कुनै योगदान गर्न नसकेको जगजाहेर छ । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जनताले नपत्याएका ब्यालेट पेपरमा नेता चिनेर भोट प्रदान गरेर हिजो हराएका अनुहारहरु यतिबेला अब हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा उनीहरूको नाम सिफारिस भएको छ । उनीहरूलाई मात्रै भरणपोषण दिएर राख्ने आश्रम हुनु कतिको लज्जाजनकको बिषय हो । सर्वत्र चिन्ताको बिषय र बहस बन्नु जरुरी छ । गत वर्षमात्रै भएको निर्वाचनमा मतदाताबाट अस्वीकृत नेताहरु अहिले पार्टी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर जस्केलाबाट राष्ट्रियसभा जाने बाटोमा लागिरहँदा यो खेलले पछि आउने अर्को नयाँ पिढीलाई कस्तो सन्देश जाला ? आवधिक निर्वाचनमा पराजित भएमा पाँच वर्षसम्म धैर्य नगर्नु मतदातामाथिको भद्दा मजाक हो पक्कै पनि । त्यस्तो पात्र र प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गर्नु नेतृत्वको लगामविहीन स्वेच्छाचार हो भनेर भन्न सकिन्छ । यो विषय बिगतमा पनि पटकपटक उठेकै हो र नागरिकबाट तीव्र विरोध भएको पृष्ठभूमिमा खोजी – खोजी त्यस्तै उम्मेदवार खोजेर जस्केलाबाट संसद पुर्याउने प्रवृतिले दल र नेता विशेषलाई मात्र होइन, राजनीतिप्रतिको विश्वासलाई क्षीण बनाउछ । यो प्रक्रिया नै गलत छ । यो सबैभन्दा ठूलादलहरुका युवाहरुले विरोध नगरेरै हो । यसको चेत नखुल्नु चिन्ताको विषय हो । आज दलीय सिण्डिकेटमा लागेर प्रदेशसभा सदस्य र पालिका प्रमुख – उपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलहरुले अघिल्लो वर्ष मात्र निर्वाचनमा पराजित भएका नेतालाई अघि सारेका छन् । काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतमा अवसर नपाएका होइनन् । उनी पार्टीमा महामन्त्री र सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका नेता हुन् । त्यस्तै ०४८ सालदेखि नै चुनाव लडेका , चार पटक साम्सद र मन्त्री भइसकेका आनन्द ढुंगानालाई काङ्ग्रेसले मधेसबाट उम्मेदवार बनाएको छ । गण्डकीबाट टिकट पाउने किरणबाबु श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा समेत थिए । अर्को घटक जनता समाजवादीले पूजा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाइसकेको छ जबकि उनी गत प्रदेशसभामा निर्वाचनमा रौतहट – ३ (क ) मा पराजित भएकी उम्मेदवार हुन् । अब भन्नुहोस र बुझ्नुहोस कि राष्ट्रियसभाको छवि धमिल्याउदै कुन – कुन दलहरु लागिरहेका छन् । बिज्ञ, क्षमतावान र अनुभवीलाई भन्दा चुनाव हारेका, गुट र आफ्ना नजिकलाई उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिनु राजनीतिमा देखिएको उपहास होइन र ?
आज सातवटै प्रदेशमा बहुमत देखिएको सत्ता गठबन्धनका दलहरुले संविधानको मर्म र राष्ट्रियसभाको चरित्रलाई आत्मसात नगरी उम्मेदवार बनाउनु भनेको राम्रो भने पटक्कै होइन । गठबन्धनभित्रकै धेरैजसो कार्यकर्ताले आज बिरोध जनाइरहेका छन् । अर्को लाजमर्दो कुरा, निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने परिकल्पना गरेको छ । यो मर्मलाई मूर्त बनाउन निर्वाचन आयोगले एकपटक पराजित उम्मेदवारलाई कम्तीमा पाँच वर्ष अर्को चुनावमा जानबाट रोक्ने गरी कानुन समेत प्रस्ताव गरेको छ । तर यसमा दलहरु त्यो कुरा टार्ने ध्याउन्तेमा छन् । ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा ‘संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको ब्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनैपनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । अब भन्नुहोस कि नेपालको कानुनी प्रावधान र ब्यबस्था कस्तोसम्म रहेछ र कार्यान्वयनमा कस्तो रहेछ भनेर हेर्न टाढा जानुपर्ने अवस्था रहेन अब । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि गठन भएको राष्ट्रियसभाको पहिलो ६ बर्षे कार्यकाल फागुन २० मा सकिदैछ । २०७४ सालमा राष्ट्रियसभा गठनपछि गोला गरिदा एकतिहाइको चारवर्षमा कार्यकाल सकिएको थियो भने अब रिक्त पदमा तत्कालै निर्वाचन भएर पदपूर्ति पनि हुँदै आएको छ भने अब चाँडै बाँकी एकतिहाइको कार्यकाल फागुन २० मा सकिदैछ । एकजनाको मनोनयन राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भने १९ जनाका लागि आगामी माघ ११ मा मतदान हुँदैछ । त्यसैका लागि गत सोमबार विभिन्न दलका ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएको अवस्था छ । यतिमात्रै होइन , राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पनि कार्यकाल सकिने भएकोले यसैपालि नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएकाले सत्तारूढ दलहरुले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गर्नाले प्रतिपक्ष भने झन् – झन् कमजोर हुने देखिएको छ । यसकारण पनि अब चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूणर् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रेमी दलहरु एकताबद्द भएर एकजुट हुन जरुरी छ । आज दलीय राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई ‘व्यबस्थापन’ गर्नुको सट्टा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित र बिज्ञ ब्यक्तिहरु अघि सार्नुपथ्र्यो । तर त्यसमा सत्तारुढ दलहरु चुकेको अवस्था छ । यसलाई सुधार्न दलहरुको आन्तरिक एकता अपरिहार्य छ । यस कार्यमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफ्ना दलहरुलाई घच्घच्याउनु जरुरी छ । नत्र यो खाले लाजनीतिको श्रृंखला अनन्तसम्म जारी रहन्छ ।

omgautam497@gmail.com

You may also like