.गोपाल झापाली ….
संघीय सरकारले आवश्यक कानूनहरु बनाउन नसक्दा त्यसको मार प्रदेश सरकारहरुलाई पनि परेको छ । संघीय सरकारका कानूनसँग नबाझ्ने गरि मात्र प्रदेशले कानून बनाउनु पर्ने र प्रदेशका कानूनसँग नबाझ्ने गरि स्थानीय सरकारले कानून बनाउनु पर्ने अन्तरसम्वन्धको प्रभाव जनस्तरसम्म पुगेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले उपल्लो सरकारले कानून नबनाएका कारण आफुहरुले पनि कानून बनाउन नपाएको बताई रहेका छन् । संघीय सरकार र संघीय संसदको ‘अल्छीपना’ का कारण संघीयताले गति लिन नसक्दा प्रणाली प्रति नै नागरिकले निराशा समेत व्यक्त गर्न थालि सकेका छन् ।
नयाँ संविधान लागू भएको ८ वर्ष पूरा हुँदा समेत अत्यावश्यक कानूनहरु बन्न सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउन सरकार र संसद दुबैको प्रयास अपूर्ण भएको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ ।
दोषी को हो ? …
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन–२०८०’मा संविधान बमोजिम आवश्यक कानून नबन्नुमा सरकार र संसदलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाईएको छ । २०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसदले १०२ वटा कानून बनाएको थियो । २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएको प्रतिनिधिसभाले आठ महिनामा जम्मा एउटा (मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गर्ने ऐन) कानून संशोधन गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने कानुनको संख्या भने १८० वटा छ ।संविधान अनुसार संघीय संसद बसेको तीन वर्ष भित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधनिक व्यवस्था भए पनि यो कार्यान्वयन नहुँदा प्रणाली प्रति नागरिकमा निराशा बढिरहेको छ ।
के छ आवश्यकता ?..
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानप्रदत्त हक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो र सांसदहरुको चासोलाई आधार बनाएर २८ पुस २०७९ मा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो ।
पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय सभाका अर्की सदस्य अनिता देवकोटाले उपसमितिको नेतृत्व गरेकी थिइन् । उपसमितिले २५ जेठ २०८० मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले ३२ जेठ २०८० मा पारित गरेको थियो । पारित प्रतिवेदनमा संविधान लागू गर्न आधारभूत रुपमा कम्तीमा १८० वटा कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । जसमध्ये संघीय संसदले १५०, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानूनका विषयहरु समेत छुट्याइएको छ । यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार सूचिका थप आधारभूत कानून समेत बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
संघीय संसदले बनाउनुपर्ने १५० वटा कानूनमध्ये ३९ वटाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यि छन् जरुरी ..
अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी किटान गरिएका कानुनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानूनी सहायता लगायतका विषय छन् । जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानून र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
निजामती सेवासम्बन्धी कानून नबन्दा न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून, सरकारी वकिलको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानून, संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी कानून, प्रदेश सरकारी सेवाको गठन, प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना लगायतका कार्य ठप्प भएको भनी सरकारको ध्यानकर्षण गरिएको छ ।
काम नगर्ने सरकार, दोष पाउने सांसद ? ..
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले आवश्यक कानूनहरु बन्ने क्रम अत्यन्त सुस्त रहेको बताएकी छन् । संसदमा संवोधनका क्रममा उनले सरकारले संसदलाई विजने समेत दिन नसकेको उल्लेख गरिन् । कानून बनाउने थलो संसदबाटै कानूनहरु बन्न नसक्दा कामै नगरि सांसदहरुले सुविधा मात्र लिए भने अपसज समेत आउन थालेको अनुभूती पनि उनले सुनाईन् । उनको प्रश्न थियो, काम नगर्ने सरकार, दोष पाउने सांसद ?
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संविधान अनुकुल कानून बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिन र गम्भीरतापूर्वक विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकार गम्भीर नभएका कारण संविधान लागू भएको लामो समयसम्म त्यस अनुकूल कानून बन्न नसकेको बताएका हुन् ।
अध्ययनले औल्याएका ४० वटा कानून बनाउन अविलम्ब सुरुवात गर्नु पर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरको जोड छ । यस्तै नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठ सरकार गम्भीर नभएकाले ध्यानाकर्षण गराउन र संविधानलाई सही ढंगले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न अध्ययन समिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका आफ्ना दुई कार्यकाल भन्दा तेस्रो कार्यकाल परिणाममुखी बनाउने उद्घोष गरेको तर त्यस अनुसारको व्यवहार कानून निर्माणको सन्दर्भमा देखा नपरेको उनको भनाई छ ।
प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको दावी ..
प्रधानमन्त्री दहालले भने संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानूनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको दावी गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताएका हुन् ।
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको उनले बताए । संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत जानकारी गराए ।
