पंकज दाहाल
दमक/ देशमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । जसमा एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जाने प्रणाली र अर्को दललाई मत दिएर हुने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली गरी दुई खालका प्रणाली समाविष्ट छन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरेसंगै यस्तो प्रणालीमा राजनीतिक दलहरु जान सहमत भएका थिए । तर समयक्रमले अहिले यो प्रणाली पनि समय सान्दर्भिक नभएको देखाउन थालेपछि केही मुख्य दलहरुनै निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बहस शुरु गरेका छन् ।
यस्तो बहस शुरु गर्नेमा अग्रपंक्तिमा देखिएको छ, १० वर्षे जनयुद्ध गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएर दुईपटक सरकारको समेत नेतृत्व गरिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र । यो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले अबको निर्वाचन पूर्णरुपले समानुपातिक हुनुपर्छ भनेर बहस छेडिरहेका छन् । उनको यो बहशले यतिबेला राष्ट्रिय चर्चा पनि पाएको छ । योभन्दा अघि कुनै बेला माओवादीमै रहेका र पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेपछि सो दलबाट अलग भइ नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा रहेका सो पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरिहेको पाइन्छ । दाहाल र भट्टराईले अबको चुनावमा व्यक्ति होइन, पार्टीहरुले मात्र जनतासंग मत माग्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । उल्लिखित दुई पार्टीका अन्य नेताहरुले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा व्यक्तिले चुनाव लड्दा अत्याधिक खर्च भएको, जनताको मत किनबेच भएको, चालू प्रणाली भद्दा देखिएको, पहिलो हुनेले चुनाव जितेर गएपछि आफूले गरेको खर्च असुली गर्न सत्ताको दुरुपयोग गरी कसरी हुन्छ, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जस्ता तर्क गरिरहेका छन् । हुन पनि पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको कमजोर पक्ष यही देखिन्छ । यसमा कतिपय उम्मेदवारले दादागिरी देखाउने, चुनावी खर्चका लागि उद्योगी, व्यवसायी, ठेकदार र पेशाकर्मीहरुसंग चन्दा उठाउने र कतिपय अवस्थामा तस्करीको कालो धन समेत उपयोग गर्ने गरेको तर्कहरु अघि सारिएको छ । गरीव र विपन्न वर्गका मतदातालाई पनि कसैलाई भोजभतेर गराएर त कतिलाई खाद्यान्न, बिजुलीका पोल, कतै नगद नै दिएर प्रभावमा पारेको पनि यसअघिका निर्वाचनमा नपाइएको होइन । त्यसैले यस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली देश र आम जनताको हितमा नभएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चन्दादाताहरु र दललाई लगानी गर्ने माफिया र डनहरु तथा राम्रो छवि नभएका दलबल मात्र भएका उम्मेदवारहरुले चुनाव जितेर जनप्रतिनिधिका रुपमा गएका उदाहरणहरु पनि छन् । तर सिंगो पार्टीहरुले मात्र जनतासंग मत माग्ने र समग्र देशभरि पाएको मतका आधारमा समानुपातिक गरी जनप्रतिनिधि चयन हुने एकमात्र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारिएको छ । यस्तो निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने भनेर एक अनलाइन मिडियालाई निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले पनि आफ्नो तर्क र सुझाव अघि सारेका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जितेर गएपछि पावरमा पुग्ने र पदको दुरुपयोग गरी पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लाग्ने गरेकाले यसमा निर्वाचन प्रणालीकै त्रुटी रहेको बताएका छन् । तर यो बहशमा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र सो पार्टीको नेताहरु भने मौन बसेका छन् ।
अर्कातर्फ, एमालेका नेताहरु भने अहिलको मिश्रित प्रणालीलाई पो खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुँदा कसैको बहुमत नआउने र त्यसका देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने उनीहरुको भनाई छ । तर व्यवहारमा भने अहिलेको सत्ता परिवर्तन र खेलमा यस्तो देखिएन । साविकको नेकपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएपनि पूरा अवधि सरकार चलाउन सकेन । तर निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहश अगाडी ल्याउनुमा राजनीतिक दलहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ रहेको पनि प्रष्टै देखिन्छ । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले बहु्मत ल्याएर सरकार बनाएको थियो । तर त्यो ९ महिनामै ढल्यो । त्यसअघि २०५६ सालमा नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा मालेको संसदीय निर्वाचनमा शून्य सिट आयो । त्यसपछि मालेले निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी भएका कारण देशभर ६ लाख बढी मतदाता भएपनि संसदमा एउटा पनि सांसदको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नुमा निर्वाचन प्रणालीमा खोट भएको भनेर साना–ठूला सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने राष्ट्रिय बहश चलायो, जुन कुरा देशमा गणतन्त्र आएपछि नयाँ संविधान मार्फत् पूरा भयो । अब अहिले आएर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि त्रुटीहरु देखिन थालेका छन् । तर यो बहसमा पनि दलहरुले आफ्नो राजनीतिक लाभ हानी हेरेका छन् । पहिलो पार्टीबाट तेश्रो बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो जनमत घटेकाले र जसपाले पनि विभिन्न तहहरुमा आफ्नो जनमत सहित सांसद संख्या र जनप्रतिनिधि बढाउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिरहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ । काँग्रेस र एमाले भने आफ्नो दललाई नै जनताले बढी पत्याउने र मत पनि दिने आंकलनमा रहेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको अनौपचारिक प्रस्तावमा दलका तर्फबाट केही बोलिरहेका छैनन् । तर अहिले यि दुवै दलको मत पनि घटेको यसअघि काँग्रेसले पाएको मत र एमालेको विभाजन भइ नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेबाट प्रष्टै छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र लागु गर्दा पनि धनकुवेरहरुले बन्द सूचीमा आफ्नो नाम राख्न लगाउने र राजनीतिक दलहरुका जनप्रिय नेताहरु भन्दा धनप्रिय र धनाढ्यहरु सत्तामा जाने संभावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसका लागि वार्डदेखि नै असल व्यक्ति छानिएर पार्टीको माथिल्लो तहमा पुुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले उपाय सुझाएका छन् । अर्कातर्फ त्यसका लागि ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने संसदीय र संघीय व्यवस्थानै खारेज हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाइरहेका उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल बताउँछन् ।
