दमक/ कमल गाउँपालिकास्थित सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा तालिम केन्द्रले एक दशक अघिदेखि आफ्नो जग्गामा बस्दै र खेती गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासीलाई त्यहाँबाट हटाउने भएको छ । कमल गाउँपालिका–५ को पाडाजुँगी उत्तर टुक्रे नयाँ बस्तीमा २०६३ सालदेखि ३८ घर परिवार सुकुमबासी बस्दै आएका छन् ।
तर, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी राज्यलगायतका सबै पक्षले हटाउने तयारी गरेपछि सुकुमबासी परिवार अहिले त्रासमा छ । ‘कतिबेला हाम्रो थातथलो उठाइने हो थाहा छैन, हामी डर र त्रासमा बाँचिरहेका छौँ,’ नयाँ बस्तीमा बसेर १० कट्ठा जग्गामा खेतीसमेत गर्दै आएका सुकुमबासी ४६ वर्षीय रमेश घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई कम्तीमा ओत लाग्ने ठाउँ दिनुपर्छ, तर हामीलाई त्यतिकै हटाउने तयारी भइरहेको सुन्दा दुःख लागेको छ ।’
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणले सो सुकुमबासी बस्तीमा ३८ घर–परिवारलाई १० कट्ठादेखि एक बिघासम्म जमिन ठेक्कामा जोतभोग गर्न भनी दिएको थियो । गण हटेर अहिले त्यहाँ पाथीभरा तालिम केन्द्र आएको छ । ‘हामीलाई तालिम गर्न पर्याप्त खाली ठाउँ चाहिन्छ । त्यसैले सरकारबाट भोगाधिकार पाएको हाम्रो जग्गा खाली गर्नुको अर्को विकल्प छैन,’ तालिम केन्द्रका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुधीरजंग थापा भन्छन्, ‘उनीहरु नहटे बल प्रयोग गरेर भए पनि हाम्रो जमिनमा रहेका घरटहरा हटाउँछौँ ।’
नयाँ बस्तीमा सशस्त्रको करिब २० बिघा जमिनमा सुमुमबासी र त्यहाँका बासिन्दाले ठेक्कामा खेती गर्दै आएका थिए । स्थानीयबासीले भने गत पुस मसान्तभित्रै जमिन फिर्ता गरिदिने कागज नै गरेका थिए । सोहीअनुसार सो ठाउँमा घरजग्गा भएका स्थानीयले खेत खालि गरिदिए पनि घर–टहरा बनाएर बसेका केही सुकुमबासीले भने अटेर गरेर बसिरहेको बताइएको छ ।
तालिम केन्द्रका प्रमुख तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक थापाले उनीहरुले बसोबासका लागि डेरा खोज्न केही समय माग गरेकाले आफूहरुले समय दिएको बताए । केही व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म नहटाउन र भूमिको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको र त्यसका लागि आफूहरुले तारिख धाउनुपर्ने भएको कमल गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर निरौलाले जानकारी गराए ।
सर्वोच्चमा सुकुमबासीको बसोबासका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन, कमल गाउँपालिका र सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा तालिम केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको पनि वडाध्यक्ष निरौलाले बताए । मुद्दाका बारेमा पीडित सुकुमबासीहरु केही पनि बताउन चाहँदैनन् । स्थानीय सुकुमबासी ७३ वर्षीय गणेशबहादुर भण्डारी आफूहरुसँग अन्यत्र कहीँ पनि जमिन र घर नभएको हुँदा सरकारले बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने बताउँछन् ।
सो बस्तीमा रातिको समयमा जङ्गली हात्तीले समेत दुःख दिने गरेको छ । ‘हामीलाई दुःखमाथि दुःख थपिएको छ । राति हात्तीको डर, दिउँसो घर भत्काउन मानिस आउलान् भन्ने डर । यहाँभन्दा ठूलो पीर के पर्नु ?’ ७६ वर्षीय देवीबहादुर चौहान दुःखेसो पोख्छन् ।
सो क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले विगत दुई वर्षदेखि ठाउँ खाली गर्न दबाब दिँदै आएको थियो । यही क्रममा सुकुमबासी र सशस्त्रबीच गत पुस मसान्तभित्र हटिसक्ने सहमतिसमेत भएको थियो । तर, सुकुमबासीहरु त्यहाँबाट हट्न नमानेपछि सशस्त्रले बल प्रयोग गरेर भए पनि उनीहरुलाई हटाएरै छाड्ने अडान लिएको हो ।
सुकुमबासी र सशस्त्रीबीच जमिन खाली गराउने विषय झन् विवादित बन्दै गएपछि कमल गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा तालिम केन्द्र, पीडित सुकुमबासीका प्रतिनिधिहरु र राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिसमेतलाई राखेर पटकपटक छलफलसमेत गरिसकिएको छ । तर, सुकुमबासीहरु अहिलेसम्म त्यहाँबाट हटेका छैनन् ।
‘सशस्त्रले भोगाधिकार पाएको जग्गामा अतिक्रमण गरी बस्नु पनि ठीक हुँदैन,’ वडाध्यक्ष निरौला भन्छन्, ‘अब उनीहरुलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने कार्य सरकार र प्रशासनको हो । मेरो हैसियत र ओहदाबाट त्यहाँभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ सुकुमबासीहरु भने आफूहरुलाई बस्ने र टाउको लुकाउने ठाउँ मात्र उपलब्ध गराइदिए सहज हुने बताउँछन् । ‘सरकारले टाउको लुकाउने ठाउँ मिलाइदिए जहान छोराछारी पाल्न सजिलो हुन्थ्यो, सरकारले त्यति त गर्नैपर्छ,’ सुकुमबासी कमला घिमिरे भन्छिन्, ‘त्यति दायित्व त राज्यले पनि लिनुपर्छ । अन्यथा हामी कहाँ जाने ? सरकारले त्यो ठाउँ देखाइदिनुप¥यो । बाँकी बनिबुतो गरेर खाने काम हामी गर्छौं । हामीलाई सशस्त्रकै जग्गा चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । अन्य ठाउँमा भए पनि हुन्छ ।’
